Land Registry Documents : देश में जमीन खरीद बिक्री से जुड़े मामलों में धोखा भाई की घटना बढ़ रही है उसको देखते हुए बदलाव किए गए हैं क्योंकि गलत दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्री करवाई जाती थी इन समस्याओं को रोकने के लिए सरकार में भूमि रजिस्ट्री के नियम में बड़े बदलाव किए हैं मैं दिशा निर्देश अब पूरे देश में लागू हो चुका है और बिना सही दस्तावेज किया विदेशी करना अब संभव नहीं होगा यह कदम जमीन के पौधे को ज्यादा सुरक्षित प्रदर्शित और रिकॉर्ड आधारित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है
जमीन खरीद बिक्री में धोखाधड़ी से सुरक्षा का उद्देश्य
पिछले कुछ वर्षों से संपत्ति विवादों और फर्जीवाद के मामले काफी बढ़ोतरी हुई है गलत जानकारी दिखाकर रजिस्ट्री करवाना नकली कागजात तैयार करना और एक ही भूमि को कई लोगों को बेचना जैसे मामले सामने आए हैं सरकार का कहना है कि नहीं नियम के अनुसार दस्तावेज डिजिटल तरीके से सत्यापन होगा जिससे किसी भी गलत रिपोर्ट की तुरंत पहचान हो सकेगी इससे जमीन खरीदने और बेचने दोनों की प्रक्रिया सुरक्षित हो जाएगी।
पैन कार्ड और फोटो अब जरूरी है
नए नियम के तहत जमीन की रजिस्ट्री के समय खरीदार और विक्रेता दोनों को पैन कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है इसके साथ दोनों पक्षों की पासवर्ड साइज की फोटो भी आवेदन में लगानी जरूरी है इस कदम का उद्देश्य है कि दोनों व्यक्ति का पहचान स्पष्ट रूप से दर्ज हो सके और किसी भी तरह की गलत पहचान या गलत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रेशन करने की संभावना को खत्म किया जा सके।
आधार कार्ड से पहचान और पता का सत्यापन
पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का मुख्य दस्तावेज बनाया गया है आधार कार्ड से व्यक्ति का नाम पता और बायोमेट्रिक पहचान सत्यापन की जाएगी यह कदम फर्जी बाद को रोकने और पहचान पत्र से होने वाली रजिस्ट्री घोटाले पर रोक लगाने में बड़ा योगदान देगा इसके अलावा जमीन से जुड़े जरूरी कागज जैसे खास कर नंबर खटियाणी संबंधित सारी डिटेल अनिवार्य कर दिया गया है इन दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन किया जाएगा ताकि गलत रिकॉर्ड या पुराने विवादित कागजात तुरंत पकड़े जा सके
नगर निगम टैक्स और बिक्री राशि की रसीद अनिवार्य
यदि सत्यापन पर किसी भी प्रकार का नगर निगम टैक्स या अन्य बिक्रियां है तो उसकी रसीद भी रजिस्ट्री के समय जमा करनी होगी जब तक सभी बकाया पूरी तरह साफ नहीं होगा रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी इस नियम का मुख्य उद्देश्य है कि खरीदार को घूमने में किसी भी तरह के कानूनी विवाह दिया टैक्स बकाया से परेशान ना होना पड़े या व्यवस्था लेनदेन को अधिक पारदर्शित बनती है।
पूरी रजिस्ट्री प्रणाली डिजिटल मोड में स्थानांतरित
सरकार ने भूमि रजिस्ट्री प्रणाली को आधुनिक, सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया है। कई राज्यों में अब दस्तावेज अपलोड करने से लेकर शुल्क भुगतान और रजिस्ट्री की पुष्टि तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है। इससे नागरिकों का समय बचता है और रजिस्ट्री कार्यालयों में भीड़ और बिचौलियों की भूमिका कम होती है।
धोखाधड़ी की घटनाओं पर बड़ा नियंत्रण
डिजिटल प्रणाली के आने से जमीन रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध हो जाता है। इससे किसी व्यक्ति के नाम पर कितनी जमीन दर्ज है, वह जमीन विवादित तो नहीं, उस पर पहले से कोई रजिस्ट्री या बंधक दर्ज है या नहीं सब कुछ कुछ ही मिनटों में पता लगाया जा सकता है। इससे एक ही जमीन को बार-बार बेचने की घटनाओं पर रोक लगती है। विशेषज्ञों का कहना है कि नई व्यवस्था संपत्ति लेन-देन को पारदर्शी, सुरक्षित और अनुशासित बनाएगी।
राज्यों के अनुसार नियमों में थोड़े बदलाव संभव
हालांकि केंद्र सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, लेकिन भूमि और रजिस्ट्री राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसलिए हो सकता है कि कुछ राज्यों में इन नियमों के लागू होने की प्रक्रिया में थोड़ा अंतर देखने को मिले। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि रजिस्ट्री कराने से पहले अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निर्देश जरूर पढ़ें।
निष्कर्ष
सरकार द्वारा किए गए नए नियम जमीन खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाते हैं। पहचान सत्यापन, डिजिटल रिकॉर्ड और आवश्यक दस्तावेजों की अनिवार्यता से धोखाधड़ी पर काफी हद तक रोक लगेगी। खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए यह व्यवस्था सुविधाजनक है। यदि नागरिक सही दस्तावेज और सही प्रक्रिया अपनाएं, तो भूमि लेन-देन आसान और विवाद रहित हो सकता है। इसलिए रजिस्ट्री से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखें और राज्य की आधिकारिक गाइडलाइन का पालन करें।